‘रक्त देंगे प्राण देंगे, मंदिर वही बनायेंगे...’ ही घोषणा लोकप्रिय होत गेली. बंदोबस्त कडक असूनही घुमटावर तिरंगा फडकला होता. संकल्पपूर्तीच्या आनंदाने सारे संतुष्ट झाले होते; मात्र शरयू पूल ते जन्मभूमी या प्रवासात मुलायमसिंह सरकारच्या पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात किमान डझनभर कारसेवक हुतात्मा झाले होते. एकूणच मंदिरासाठी जनतेत संवेदना वाढत होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह माननीय हो. वे. शेषाद्री यांनी निवेदनात म्हटले, की ‘तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकारणी स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी मुस्लिम कार्ड वापरत आले आहेत... अल्पसंख्याकांनी, सत्तेच्या दलालांच्या भूलथापांना बळी पडू नये.’

२ नोव्हेंबर १९९० ला सकाळी ९ वाजता मणिरामदास छावणीत आणि बाहेर कारसेवक भजने गात होते. अचानक कोणतीही पूर्वसूचना न देता आणि तसे कोणतेही कारण नसताना गोळीबार चालू झाला. विशीतील दोन मुले - मोठा रामकुमार हिरालाल कोठारी आणि धाकटा शरद हिरालाल कोठारी दोघे भाऊ ठार झाले. शरयू नदी निरपराध भक्तांच्या रक्ताने लाल झाली. आणखीनही काही कारसेवक हुतात्मा झाले. 

१० नोव्हेंबर १९९० रोजी चंद्रशेखर हे पंतप्रधान झाले. त्यांनी विश्व हिंदू परिषद आणि ऑल इंडिया बाबरी मसजिद अॅक्शन कमिटी ह्या दोघांना चर्चेसाठी एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. ‘बाबरी मशीद ही हिंदूंची वास्तू पाडून बांधली आहे किंवा नाही’ ह्या एकाच मुद्द्याला त्यांनी महत्त्व दिले. ‘जेएनयू’च्या इतिहास संशोधन केंद्रातील तथाकथित तज्ज्ञ (!) व्यक्तींनी मुस्लिम पक्षाला सर्व बौद्धिक कुमक पुरवली; पण ते चर्चेसाठी आलेच नाहीत. बाबरी माशिदीच्या जागेवर १९७६-७७मध्ये उत्खनन झाले तेव्हा तेथे हिंदू मंदिराचे अवशेष सापडले होते. भारतीय पुरातत्त्व विभागाचे उपप्रमुख के. के. महंमद ह्यांनी हे स्पष्ट केले होते. त्यांच्या नज्न-ए-भारतीय ह्या स्मरणिकेत ही माहिती त्यांनी दिली आहे; पण त्यांचे हे संशोधन इरफान हबीब आणि रोमिला थापर यांसारख्या डाव्या विचारसरणीच्या इतिहासकारांनी दडवण्यास पुरातत्त्व विभागाला भाग पाडले. तेव्हा पुरातत्त्व विभाग दबावाखाली आला नसता, तर बाबरी मशिदीच्या प्रश्नाने एवढे उग्र स्वरूप धारण केले नसते, असेही त्यांनी म्हटले होते. 

दिल्लीत चौथी धर्मसंसद झाली आणि विश्व हिंदू परिषदेने अतिविशाल मेळावा घेतला होता. तालकटोरा स्टेडियमवर २ आणि ३ एप्रिल १९९१ रोजी झालेल्या चौथ्या धर्मसंमेलनात ६ हजार धर्माचार्य आणि साधू-संत देशभरातून आले होते. काळ पुढे जात होता. देशात परिस्थिती बदलत होती. केंद्रात नरसिंह राव पंतप्रधान, तर उत्तर प्रदेशात भाजपचे कल्याणसिंह मुख्यमंत्री झाले. १० ऑक्टोबर १९९१ रोजी कल्याणसिंह सरकारने २.७७ एकर जमिनीचे अधिग्रहण केले. या २.७७ एकरातीलच २.०४ एकराचा तुकडा ‘विहिंप’च्या मालकीचा होता. शिलान्यासाची जागा वादग्रस्त जागेपासून १६३ फूट दूर होती. मे १९९२मध्ये संतांची उज्जैनला बैठक होऊन त्यात ९ जुलै १९९२पासून कारसेवा चालू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ह्यात कुठेही मशीद पाडायची नव्हती. प्रत्यक्ष बांधकाम वादग्रस्त वास्तूपासून १६३ फुटांवर चालू होणार होते. जुलै ९२पर्यंत हा प्रश्न निस्तरायच्या दृष्टीने कोणताही प्रयत्न झाला नाही. 

९ जुलैपासून सिंहद्वारापासून श्रीराम चबुतरा बांधण्यास सुरुवात झाली. १० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री. व्यंकटचलय्या यांनी उत्तर प्रदेश सरकारकडे खुलासा मागितला; मात्र न्यायालयाचे आदेश आणि नरसिंह राव ह्यांनी चर्चेने हा मुद्दा सोडवण्याचे दिलेले आश्वासन यामुळे ही कारसेवा थांबवण्यात आली. 

२७ व २८ सप्टेंबर १९९२ रोजी उत्तर प्रदेशातील नंदीग्राम तेथे एका कार्यक्रमात १२ हजार श्रीराम पादुकांचे पूजन झाले. पुढे ६ ऑक्टोबर १९९२ रोजी विजयादशमी ते दीपावलीपर्यंत या पादुका भारतातील हजारो गावांमध्ये पूजनासाठी फिरवण्यात आल्या. ३ ऑक्टोबर १९९२ रोजी रामजन्मभूमी आंदोलक आणि बाबरी नेत्यांमध्ये चर्चा झाली; पण काहीही निष्पन्न झाले नाही. 

दिल्लीत ३० व ३१ ऑक्टोबर १९९२ रोजी धर्मसंसदेचे अधिवेशन झाले. त्यात ६ डिसेंबर १९९२पासून अयोध्येत कारसेवा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साध्वी ऋतंभरा ह्यांनी आपल्या दुर्गावाणीने ही संसद गाजवली. २९ व ३० ऑक्टोबर ९२ रोजी सहावी धर्मसंसद झाली. त्यात कारसेवा त्याच दिवशी करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. १४ नोव्हेंबर १९९२ रोजी अयोध्या ते चित्रकूट अशी ‘भारतयात्रा’ ‘विहिंप’तर्फे चालू झाली; पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्यंकटाचलय्या व न्या. जी. एन. रे यांच्या खंडपीठाने कारसेवा पुन्हा सुरू होणार नाही याची लेखी हमी उत्तर प्रदेश सरकारकडे मागितली. 

एकूणच देशात अयोध्या हा विषय चर्चेत होता. लालकृष्ण अडवाणी ह्यांनी ‘कारसेवा’ हा शब्द प्रतीकात्मक म्हणून वापरला होता; पण महंत अवेद्यनाथ यांनी संपूर्ण कारसेवेचाच आग्रह धरला होता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाह मा. राजेंद्रसिंहजी तथा रज्जूभैय्या ह्यांनी आग्रह धरला, की कारसेवा म्हणजे भजन-कीर्तन-पूजाअर्चा व्हावी. २.७७ एकरवर कारसेवा होऊ नये असे स्पष्ट मत त्यांनी दिले. ५ डिसेंबरला पहाटे देशभरातून सुमारे सव्वादोन लाख कारसेवक प्रत्यक्ष अयोध्येत दाखल झाले होते.